नयाँ सहकारी बैंक गठनको नेतृत्व गरिरहेको नेफ्स्कून आफै अयोग्य

काठमाडौं । सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ को व्यवस्था अनुसार नयाँ सहकारी बैंक गठनका लागि नेतृत्व गरिरहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) आफै त्यसका लागि अयोग्य रहेको पाइएको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या, अभियानभित्रकै आन्तरिक द्धन्द्ध र तोकिएका कानुनी प्रक्रिया समेत पुरा गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण सहकारी बैंकको गठन अनिश्चित बनेको छ ।

सरकारले सहकारी ऐन संसोधनमार्फत संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाउदै हालको कारोबार तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूले एक आपसमा मिली एक पटकको लागि सहकारी बैंक गठन गर्न वा सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसँग एकीकरण गर्न बाधा नपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेसँगै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय कारोबार गर्दै आएको नेफ्स्कून आफै नयाँ बैंक स्थापनाको तयारीमा जुटेको छ । नेफ्स्कून सञ्चालक समितिको गत असार २८ गतेको बैठकले ‘साकोस बैंक’ स्थापनाको अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्न उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सञ्चालकद्वय खेमराज सुवेदी र नवराज अर्याल रहेका छन् भने प्रदेश तथा जिल्ला संघबाट पनि प्रतिनिधि थप्ने बताइएको छ ।

कार्यदलले बैंक गठनका लागि सहकारीका नेतृत्वसँग छलफल तिव्र बनाइरहेका बेला नेफ्स्कून स्वयं भने विद्यमान कानुनी तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्न अयोग्य छ ।

निरन्तर घाटा र कडा सर्तहरू

सहकारी नियमावली, २०७५ (नियम ५) मा सहकारी बैंक गठनका लागि आवेदन दिने संघ/संस्था ३ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालित भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेफ्स्कून स्वयंम पनि तीन वर्षयता निरन्तर घाटामा छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेफ्स्कूनले खराब कर्जाबापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भन्दा ३ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कम प्रोभिजनिङ गरी नक्कली नाफा देखाएको उसको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकम नाफाबाट घटाउनुपर्नेमा त्यो नगरेपछि लेखा परीक्षकले विपरीत राय (एडभर्स अपिनियन) दिएको छ । नक्कली नाफा देखाएर २ दशमलव ९४ प्रतिशत नाफा बाड्ने निर्णय गरेको नेफ्स्कूनलाई सहकारी विभागले वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै आव २०७९/८० को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउनुपर्ने भए पनि ४२ करोड ४२ लाख मात्रै छुट्ट्याएको छ भन्दै एडभर्स अपिनियन दिएको थियो ।

आव २०८१/८२ पनि संघले ९० करोड नोक्सानी व्यहोरेको छ । सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार गैरबैंकिङ सम्पतिको ५० प्रतिशत मात्र जोखिम व्यवस्था गरेर खातावन्दी गरेको नेफ्स्कून अहिले ३ अर्ब भन्दा बढीको यस्तो सम्पति जोखम बोकेर बसिरहेको छ ।

नेफ्स्कूनको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर रहेको र तत्काल नाफामा जाने अवस्था नभएकाले उसले सहकारी बैंकमा लगानी गर्न नपाउने अवस्था छ । यसैगरी अन्य संघहरुका साथै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुमा घाटामा भएको, नियम अनुसार जोखिम व्यवस्था नछुट्याएका कारण नियामावलीको प्रावधान अनुसार बैंक गठनका लागि आवश्यक योग्य संघसंस्था पुर्याउन कठिन हुने देखिन्छ ।

यसैगरी नियामावलीमा बैंक खोल्न आवेदक संस्थाहरूको संयुक्त शेयर पुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ र संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५०१ वटा सहकारी संघ÷संस्था संगठित हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ ।

संसोधित ऐनमा बैंक गठन पूर्व नै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती समेत आवश्यक पर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । पूर्व स्वीकृती अघि राष्ट्र बैंकले संस्थापक संघसंस्था तथा आवद्ध व्यक्तिहरुको फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट, उनीहरुको योग्यता, क्षमता, व्यवसायीक योजना जस्ता विषयहरुमा अध्ययन गर्ने भएकाले नयाँ बैंकका लागि सहकारी ऐन नियामावली र राष्ट्र बैंकको प्रावधान पुरा गर्न समेत जटिल छ ।

बैंक अध्ययन कार्यदलकी संयोजक शान्ति अधिकारीले पनि विद्यमान कडा प्रावधान पूरा गरेर बैंक दर्ता गर्न कठिन रहेको स्वीकारिन् । तर, परिस्थितिमा बैंक गठन हुन लागेकाले नियामकीय र कानुनी प्रावधानहरुमा सरकार तथा नियामकले सहुलियत (छुट) दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ऐनले  बैंक गठन प्रक्रियाकाे अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिएकाले सहयाेग पाउने उनकाे दावी छ ।

सञ्चालक समितिभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व र अन्योल

यसअघि नेफ्स्कूनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग कार्यगत एकता (एकीकरण) को प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । दुवै पक्षबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सञ्चालक समितिभित्रको नेफ्स्कून ‘बैंकमा लगेर बुझाए’ को भन्दै विवाद बढेपछि प्रक्रिया अलपत्र परेको थियो ।

समाचार स्रोतका अनुसार नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग कार्यगत एकता गरी संघलाई बलियो बनाउने पक्षमा थिए । तर, अधिकांश संचालकहरुले यसको विरोध गरेपछि यसले प्राथमिकता पाउन सकेन ।

यसैगरी अहिले नयाँ बैंक बनाउने विषयमा पनि सञ्चालक समितिभित्र मतैक्यता (एकता) छैन । सार्वजनिक रुपमा विरोध नगरेपनि अनौपचारिक छलफल तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा नयाँ बैंक स्थापनाको विषयमा छेडखानी हुने गरेको छ ।

यसैगरी सहकारीका संघसंस्था पनि एउटै प्रकृतीको काम गर्ने गरी नयाँ बैंक गठन गर्नु नयाँ खुद्रा पसल राख्नु मात्र हो भन्ने पक्षमा छन् । अहिलेकै मोडालिटी अनुसार बैंक गठन गरेर कुनै अर्थ नरहने भन्दै उनीहरुले फरक कोणबाट बैंक स्थापनाबारे छलफल अघि बढाउन सुझाव दिने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन र लाइसेन्स प्रक्रियाको अन्योल
नियामक राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि नियमन कसिलो बनाउँदै लगेको छ । बैंकले गत माघमा जारी गरेको निर्देशन अनुसार सहकारी बैंकका लागि न्यूनतम पुँजी साढे २ अर्ब, प्राथमिक पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष कम्तीमा ८ प्रतिशत तोकिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा एकभन्दा बढी सहकारी बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकले पुँजी र सञ्चालनबारे त निर्देशन जारी ग¥यो, तर नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियाबारे अझै स्पष्ट पारेको छैन।
यसअघि पनि ‘नेपाल सहकारी बैंक’ गठनको प्रक्रिया अघि बढेर राष्ट्र बैंक पुगेपछि अड्किएको थियो । सहकारी ऐनले अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिए पनि राष्ट्र बैंकको कडा अडान र नेफ्स्कूनको आफ्नै वित्तीय अयोग्यताका कारण नयाँ साकोस बैंकको भविष्य अन्योलमा छ ।